केंद्रीय बजट 2026–27 दिल्ली में खुशहाली, विकास और स्वच्छ पर्यावरण का मार्ग प्रशस्त करेगा: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

• “केंद्रीय बजट दिल्ली के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। यह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, उद्यमियों और व्यापारियों सभी के जीवन को समृद्ध और मजबूत करेगा,” श्री सिरसा ने कहा।

• बजट में किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें तकनीक, बाजार से जुड़ाव और बेहतर सहयोग शामिल है।

• “दिल्ली की कई बहनें और बेटियां लखपति दीदी बनेंगी। महिलाएं अपने व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और व्यावसायिक उपयोग के लिए वाहन भी खरीद सकेंगी,” श्री सिरसा ने कहा।

• “दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है,” श्री सिरसा ने कहा। उन्होंने बताया कि ईवी सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वच्छ परिवहन को तेज़ी से बढ़ावा देगा। “आने वाले समय में ईवी के कारण प्रदूषण में साफ़ कमी दिखाई देगी।”

• श्री सिरसा ने यह भी जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कैबिनेट में फैसला लिया है कि होली और दीपावली पर लगभग 17 लाख लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।

• दिल्ली के बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए 21,000 करोड़ रुपये की उधारी सीमा।

नई दिल्ली, 4 फरवरी 2026: दिल्ली सरकार के उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति तथा पर्यावरण मंत्री माननीय श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 एक दूरदर्शी और जनहितैषी बजट है, जो दिल्ली के विकास को तेज़ करेगा और समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट “विकसित भारत @2047” के संकल्प को आगे बढ़ाता है और दिल्ली के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाता है।

“केंद्रीय बजट दिल्ली के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने वाला है। यह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, उद्यमियों और व्यापारियों सभी के जीवन को सशक्त करेगा,” श्री सिरसा ने कहा।

माननीय मंत्री ने बताया कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने पर खास ध्यान दिया गया है। महिला किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बाजार से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत-विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार तुरंत सलाह मिलेगी, जिससे उत्पादन और आय दोनों में सुधार होगा। महिलाओं के लिए बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री सिरसा ने कहा कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और लगभग 5 लाख करोड़ रुपये महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। लखपति दीदी 2.0 के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण मिलेगा, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। “दिल्ली की बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी और आगे बढ़ेंगी,” उन्होंने कहा। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ‘शे मार्ट’ भी स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में बजट में 300 नए स्किल सेंटर और 19 नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में करीब 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 1.39 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8.27 प्रतिशत अधिक है। इसमें पांच नए विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना भी शामिल है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार योग्य कौशल मिलेगा। श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली–वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बजट में घोषित सात नए रेल कॉरिडोरों में शामिल है। इससे यात्रा आसान होगी और प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने दोहराया, “दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।” एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्योग के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड, छोटे व्यापारियों के लिए विशेष छूट योजना, स्टार्टअप इंडिया फंड साथ ही प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क और 2,300 करोड़ रुपये का निर्यात प्रोत्साहन मिशन शामिल है। दवा उद्योग को मजबूत करने के लिए बायो-फार्मा शक्ति जैसी योजनाएं लाई गई हैं। श्री सिरसा ने कहा, “ये कदम दिल्ली के व्यापार और उद्योग के लिए संजीवनी साबित होंगे।” उन्होंने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 13,611 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे दिल्ली को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए 12,500 करोड़ रुपये का फंड और देशभर के केंद्रीय अस्पतालों, जिनमें दिल्ली के एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल शामिल हैं, के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम-किसान योजना के लिए 10,010 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे 10 करोड़ छोटे किसानों को सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपये और रोजगार गारंटी योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी शामिल है। श्री सिरसा ने कहा, “दिल्ली की उधारी सीमा बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये करने से केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास को नई गति दी है। इससे बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के कार्यों को बड़ा बल मिलेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अपने संकल्प के अनुसार होली और दीपावली पर लगभग 17 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला लिया है, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। होली के लिए यह लाभ जल्द जारी किया जाएगा।