Home राजनीति हरियाणा में जेल वार्डनों को मिलेगा पुलिस के समान भत्ता, करनाल में सीएम नायब सैनी ने की घोषणा
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हरियाणा में जेल वार्डनों को मिलेगा पुलिस के समान भत्ता, करनाल में सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

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हरियाणा सरकार ने जेल विभाग में कार्यरत वार्डनों और हेड वार्डनों को बड़ी राहत देते हुए उनके भत्तों और सेवा शर्तों में अहम बदलाव की घोषणा की है। करनाल जेल अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि अब जेल वार्डनों को पुलिस विभाग के कर्मचारियों के समान भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले को जेल कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल विभाग में कार्यरत कर्मचारी कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन लंबे समय से उन्हें पुलिस के मुकाबले समान सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। इस असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने अब ठोस कदम उठाया है।

पदोन्नति की शर्तों में भी बड़ा बदलाव

सीएम नायब सैनी ने बताया कि अब वार्डन से हेड वार्डन बनने के लिए 20 वर्ष की बजाय केवल 18 वर्ष की सेवा पर्याप्त होगी, बशर्ते कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड अच्छा हो। इससे जेल कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी।

भत्तों में कई गुना बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने भत्तों में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जेल वार्डनों को मिलने वाला राशन भत्ता 600 रुपये प्रति माह है, जिसे आगामी वित्त वर्ष से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इसके अलावा, कन्वेंस भत्ता, जो अभी मात्र 50 रुपये प्रति माह है, उसे बढ़ाकर 720 रुपये प्रति माह किया जाएगा। इसी तरह, वर्दी भत्ता, जो पहले 3000 रुपये प्रतिवर्ष था, उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।

सेवा विस्तार और विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि करैक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

जेल कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले के बाद जेल विभाग के कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और जेल स्टाफ को सम्मान व सुरक्षा की भावना देता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जेल विभाग को एक आधुनिक, संवेदनशील और सशक्त व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए, जहां कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण और उचित सुविधाएं मिल सकें।

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