नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले- विपक्ष के पास न नीति है, न मुद्दा

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों, पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर वर्ष 2029 में लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास न कोई नीति है और न ही कोई मुद्दा, इसलिए वह केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को भालड़, धनौरा जाटान और भैणी गांवों में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तीनों गांवों के विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपये की घोषणाएं कीं। ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 217 संकल्पों में से 18 महीनों के भीतर 66 संकल्प पूरे कर दिए हैं, जबकि शेष 151 संकल्पों को भी इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

धनौरा जाटान में मुख्यमंत्री ने सरपंच की ओर से रखी गई मांगों पर विभागीय रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने पेयजल पाइपलाइन और अन्य विकास कार्यों के लिए 42 लाख रुपये की घोषणा की तथा बताया कि गांव में अब तक 92 लाख रुपये के विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

भालड़ गांव में उन्होंने पेयजल पाइपलाइन के लिए 14 लाख रुपये और सामुदायिक केंद्र निर्माण के लिए 31 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गांव में अब तक 44 लाख रुपये के विकास कार्य कराए जा चुके हैं।

वहीं भैणी गांव के लिए मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपये की घोषणा करते हुए बताया कि यहां पहले ही 46 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नया लघु सचिवालय भवन निर्माणाधीन है और धनौरा जाटान के स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों जैसी सुविधाओं से सुसज्जित कर रही है। अब तक 16 अस्पतालों का उन्नयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है तथा करीब 27 लाख परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। सरकार अब तक उपचार पर लगभग 4,500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को ‘बिना खर्ची, बिना पर्ची’ के केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप-डी और सहायक जिला न्यायवादी (एडीए) सहित विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर सिर पर छत’ के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीब परिवारों को 100-100 गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 गज के प्लॉट उपलब्ध करा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान भी दिए जा रहे हैं।