PM आवास पर आमने-सामने बघेल और विजय शर्मा, आंकड़ों की जंग में गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत

रायपुर: पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा चुकी है. रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा आमने-सामने नजर आए. रायपुर प्रेस क्लब में पीएम आवास के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. दोनों नेताओं ने अपने-अपने कार्यकाल में स्वीकृत और पूर्ण हुए आवासों के आंकड़े पेश किए.

बहस का असर प्रेस क्लब के बाहर भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, और एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

पीएम आवास पर खुली बहस, बघेल-शर्मा आमने-सामने

दरअसल, पीएम आवास के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली बहस की चुनौती दी थी. भूपेश बघेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया. इसी के तहत दोनों नेता रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पीएम आवास को लेकर दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा. मामला केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर तीखी नोकझोंक भी हुई.

विजय शर्मा का दावा, ‘छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा पीएम आवास बनाए’

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आंकड़े पेश करते हुए कहा, ”केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 17 लाख 75 हजार पीएम आवास पूर्ण किए.” उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर इसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं. विजय शर्मा ने कहा कि 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक पीएम आवास बनाए हैं. विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में वित्तीय स्वीकृति तो हुई, लेकिन आवास पूर्ण नहीं हुए. विजय शर्मा के मुताबिक, कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आवास के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति थी और करीब 3 लाख आवास पूर्ण हुए. वहीं भाजपा सरकार ने करीब ढाई साल में 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए.

भूपेश बघेल का पलटवार, ‘हमने करीब 7 लाख आवास स्वीकृत किए’

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने कार्यकाल के आंकड़े सामने रखे. बघेल ने कहा, ”2018 में 3 लाख 48 हजार 960 घर स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1 लाख 39 हजार मकान पूर्ण हुए. 2020-21 वित्तीय वर्ष में 1 लाख 97 हजार 811 आवास का लक्ष्य था, जिसमें से 1 लाख 22 हजार आवास पूरे किए गए.” भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में किसी भी सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं था. उन्होंने दावा किया कि 2022-23 में पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था और उनकी सरकार ने केंद्र सरकार से अपना पैसा मांगा था. इसके लिए केंद्र को लगातार पत्राचार भी किया गया. भूपेश बघेल के मुताबिक, 2011 की जनगणना के आधार पर करीब 18 लाख आवास बाकी थे, जिनमें से उनकी सरकार ने 6 लाख 97 हजार आवास स्वीकृत किए गए.

पोर्टल बंद था या नहीं, सबसे बड़ा सियासी विवाद

सियासी बहस के बीच पीएम आवास पोर्टल को लेकर दोनों नेताओं के बीच सबसे ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली. भूपेश बघेल ने दावा किया कि 2022-23 में केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आवास योजना प्रभावित हुई. इसके जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि पोर्टल बंद नहीं था और कोरोना के समय भी केंद्र से राशि आ रही थी.

विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि मुद्दा पोर्टल का नहीं था, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा था कि अगर यह प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जानें. उन्होंने कहा कि उस समय राज्य सरकार ने पूरी राशि अपनी तरफ से देने की बात कही थी. भूपेश बघेल ने अपने दावे पर कायम रहते हुए कहा कि पोर्टल बंद था. उन्होंने कहा कि सही क्या है, यह पत्रकार खुद जांच कर तय कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है.

विजय शर्मा का पलटवार, ‘ग्रोक से पूछिए सच बताएगा’

बहस के दौरान विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने राशि नहीं मिलने की वजह से पीएम आवास नहीं बन पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की बात कही थी. विजय शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में भी केंद्र से राशि आ रही थी और पोर्टल बंद होने की बात सही नहीं है. इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ग्रोक से पूछिए, सच बताएगा.

लोगों को बरगलाने की कोशिश मत करिए:विजय शर्मा

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, ”राज्य सरकार आवास बनाने का संकल्प लेती है और केंद्र सरकार से आवास का लोकेशन अप्रूव होता है.” उन्होंने 2024-25 के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख 42 हजार 797 आवास दिए, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख 26 हजार 586 आवास लिए. विजय शर्मा ने कहा कि लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र में फिर BJP की सरकार बनी और 2 करोड़ आवास बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने किस्त भी जारी की. उन्होंने कहा कि वे यहां राजनीति करने नहीं, बल्कि आंकड़ों की चर्चा करने आए हैं और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे मिलकर ठीक किया जा सकता है.

आवास बनाने के लिए RBI से लिया था लोन:भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान किसी भी राज्य के पास पर्याप्त पैसा नहीं था. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने आवास बनाने के लिए आरबीआई से लोन लिया था. भूपेश बघेल ने कहा कि उस समय सरकार वेतन तक देने की स्थिति में नहीं थी. उन्होंने फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था. उन्होंने भाजपा सरकार के 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत करने के दावे पर भी सवाल उठाया. बघेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब तक 10 लाख पीएम आवास की स्वीकृति कर चुके हैं. सरकार के अनुसार यह आंकड़ा आगे बढ़कर 46 लाख तक पहुंच गया है.

पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप

बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी लगे. भूपेश बघेल ने विजय शर्मा से कहा कि वे यह कहना बंद करें कि 18 लाख आवास बनाए गए हैं. इसके जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को यह कहना बंद करना चाहिए कि केंद्र ने राशि स्वीकार नहीं की थी. विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर पोर्टल पर जानकारी नहीं डाली और बाद में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने यहां तक कहा कि “आपने गरीबों की आह ली, इसलिए सरकार गई.”

विजय शर्मा का दावा, कई लोग मकान के इंतजार में चल बसे

डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 3 लाख आवास बनाए गए, जबकि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 18 लाख पीएम आवास बनाने का संकल्प लिया है. विजय शर्मा ने भूपेश बघेल पर गरीबों के आवास रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच में यह सामने आता है कि कई लोग मकान मिलने का इंतजार करते-करते दुनिया से चले गए.

’25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 18 लाख मकान स्वीकृत’

भूपेश बघेल ने अपने पक्ष में एक और आंकड़ा रखते हुए कहा कि 25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 18 लाख मकान स्वीकृत किए गए. उन्होंने कहा कि पीएम आवास को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले में वास्तविक स्थिति आंकड़ों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. वहीं विजय शर्मा लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि केंद्र सरकार की वेबसाइट पर पीएम आवास से जुड़े पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं और कांग्रेस को तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए.

प्रेस क्लब के बाहर भी सियासी गर्मी बढ़ी

रायपुर प्रेस क्लब के अंदर जहां दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर बहस चल रही थी, वहीं इसकी गर्माहट बाहर भी देखने को मिली. कार्यक्रम के दौरान धीरे-धीरे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता प्रेस क्लब के बाहर जमा होने लगे. भीड़ बढ़ने के साथ दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए. वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में पीएम आवास दिए जाने का दावा किया.

नारेबाजी के बीच भारी पुलिस बल तैनात की गई

कार्यकर्ताओं के आमने-सामने आने और नारेबाजी को देखते हुए प्रेस क्लब के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. मौके पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर रखी गई. कार्यक्रम के दौरान अंदर नेताओं के बीच आंकड़ों की सियासी लड़ाई चलती रही, तो बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी से माहौल गरमाता रहा.

फिर राजनीति का केंद्र बिंदु बना पीएम आवास का आंकड़ा

कुल मिलाकर पीएम आवास का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गया है. एक तरफ भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में पीएम आवास पूरे करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शासनकाल में स्वीकृत आवासों और केंद्र से राशि व पोर्टल को लेकर किए गए लेटर का हवाला दे रही है. रायपुर प्रेस क्लब में हुई आमने-सामने की बहस ने साफ कर दिया कि पीएम आवास के आंकड़ों की लड़ाई अब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुकी है.