NEET अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट, CM योगी ने एग्जाम के लिए खास व्यवस्था के दिए निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा बड़ा ऐलान किया। नीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए बस किराए में 50 प्रतिशत छूट दी है। इसके साथ मोहर्रम को लेकर कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। योगी ने कहा कि मोहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कानफोड़ू डीजे, ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने शांति भंग करने के प्रयासों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। साथ ही अन्य जनपदों में परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास ठहरने की व्यवस्था न हो, आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने एनटीए के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर अफवाह, भ्रामक अथवा गलत सूचनाएं प्रसारित करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मोहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संवाद स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की घटना न होने पाए।

कानफोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए

पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानफोड़ू डीजे, ढोल एवं ताशों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम के जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा 10 से 12 फीट से अधिक ऊंची ताजियों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा इस वर्ष ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेशभर में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

58 हजार ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास को प्राथमिकता देने तथा नगरीय क्षेत्रों के 14 हजार वार्डों में कार्यक्रम स्थलों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने 20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों द्वारा शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, पुलिस बल की नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने तथा सभी पुलिस लाइनों एवं पीएसी बटालियनों को योग दिवस कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों, योग संस्थानों, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला, तहसील, विकासखंड मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा जनजागरूकता के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा प्रत्येक आयोजन में जनप्रतिनिधि अथवा शासन के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों एवं पुलिस लाइनों में भी योग कार्यक्रम आयोजित करने पर बल देते हुए इसे जनहित एवं जनसहभागिता का व्यापक अभियान बताया।