हिमाचल सरकार का बड़ा एजेंडा, शिक्षक भर्ती और डिजिटल मीडिया नियमन पर मंथन

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें राज्य के विकास, शिक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय होने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट शाखा ने बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बैठक का प्रमुख एजेंडा सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए नियम तय करना है।

नियुक्ति मानकों में बदलाव प्रस्तावित

सूत्रों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति मानकों में बदलाव प्रस्तावित है। योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए कड़े मानदंड तय किए जा सकते हैं, जिससे लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने और हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

अपंजीकृत न्यूज पोर्टल पर कसेगा शिकंजा

मंत्रिमंडल बिना पंजीकरण संचालित हो रहे इंटरनेट मीडिया पोर्टल और चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी विचार करेगा। सरकार ऐसे संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो बिना आधिकारिक पंजीकरण के भ्रामक, सनसनीखेज या अशांति फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करते हैं।

ब्लैकमेलिंग और अफवाहों पर रोक लगाने को होगा एक्शन

डिजिटल मीडिया के नाम पर ब्लैकमेलिंग और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए जा सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जा सकता है।