पंजाब की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ा, 35.90 लाख लाभार्थियों तक पहुंची मदद

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दावा करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के अनुसार जून 2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2,150.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन योजनाओं का लाभ वर्तमान में राज्य के 35.90 लाख लोगों को मिल रहा है।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, बुजुर्ग, विधवा महिलाओं, आश्रित बच्चों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को वित्तीय संबल उपलब्ध कराना है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी सहायता समय पर पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सके।

साल के लिए 6131 करोड़ का बजट

मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए सरकार ने 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस राशि का उपयोग विभिन्न पेंशन और सहायता योजनाओं के संचालन तथा नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने जानकारी दी कि जून 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना से राज्य के 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला है। सरकार का कहना है कि नियमित पेंशन मिलने से बुजुर्गों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिल रही है।

कमजोर परिवारों को मिला बड़ा सहारा

इसके अलावा विधवाओं, आश्रित बच्चों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जून 2026 तक 727.40 करोड़ रुपये जारी किए गए। इन योजनाओं का लाभ 12.13 लाख लोगों को मिला है। सरकार के अनुसार इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराना भी है।

आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए आवेदनों की जांच प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि पात्र लोगों को बिना अनावश्यक देरी के योजनाओं का लाभ मिल सके।

मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सहायता राशि समय पर लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अब तक योजनाओं से नहीं जुड़ पाया है तो उसे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाए।